चंडीगढ़
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण से जुड़े केस में फैसले से पहले पंजाब और हरियाणा में स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। वहीं, हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए हरियाणा सरकार को कड़ी नसीहत दी है। दोनों राज्यों में शांति-व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जाट आंदोलन जैसे हालात किसी भी सूरत में दोहराए नहीं जाने चाहिए। हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। सरकार ने भी ऐहतियात बरतते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 72 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट और अन्य डेटा सर्विस पर रोक लगा दी है। सेना को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है।
गुरुवार को कोर्ट में पंचकूला के पुलिस कमिश्नर ए. एस. चावला और आई जी ममता सिंह भी पहुंचे। कोर्ट ने पूछा कि जब पंजाब चुनाव में 500 कंपनियां तैनात थीं तो इस वक्त सिर्फ 75 कंपनियों ही क्यों तैनात की गईं? अदालत ने केंद्र सरकार को ज्यादा फोर्स की तैनाती के भी निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो वह सेना को निर्देश देगा। कोर्ट ने पूछा कि अगर धारा 144 लगी है तो शहर में हजारों लोग कैसे पहुंच गए?
पढ़ें: डेरा चीफ पर फैसलाः पंजाब और हरियाणा थमे, 28 ट्रेनें रद्द
बस और ट्रेन सर्विस भी बंद
इस बीच फैसले पर हिंसा की आशंका के मद्देनजर हरियाणा और पंजाब हाई अलर्ट पर हैं। हरियाणा की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ ही सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर रेलवे ने गुरुवार को 6 और शुक्रवार को पंजाब की और जाने वाली 22 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कई जगह बस सेवाओं पर रोक लगाई गई है। 72 घंटो के लिए हरियाणा, पंजाब और राजधानी चंडीगढ़ में इंटरनेट बंद करने का निर्देश दिया गया है। दोनो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अफसरों की मीटिंग में यह फैसला हुआ। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होते ही इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा।
(इनपुट: अजय गौतम)
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण से जुड़े केस में फैसले से पहले पंजाब और हरियाणा में स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। वहीं, हाई कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए हरियाणा सरकार को कड़ी नसीहत दी है। दोनों राज्यों में शांति-व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जाट आंदोलन जैसे हालात किसी भी सूरत में दोहराए नहीं जाने चाहिए। हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। सरकार ने भी ऐहतियात बरतते हुए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 72 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट और अन्य डेटा सर्विस पर रोक लगा दी है। सेना को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है।
गुरुवार को कोर्ट में पंचकूला के पुलिस कमिश्नर ए. एस. चावला और आई जी ममता सिंह भी पहुंचे। कोर्ट ने पूछा कि जब पंजाब चुनाव में 500 कंपनियां तैनात थीं तो इस वक्त सिर्फ 75 कंपनियों ही क्यों तैनात की गईं? अदालत ने केंद्र सरकार को ज्यादा फोर्स की तैनाती के भी निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो वह सेना को निर्देश देगा। कोर्ट ने पूछा कि अगर धारा 144 लगी है तो शहर में हजारों लोग कैसे पहुंच गए?
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बस और ट्रेन सर्विस भी बंद
इस बीच फैसले पर हिंसा की आशंका के मद्देनजर हरियाणा और पंजाब हाई अलर्ट पर हैं। हरियाणा की सीमाएं सील कर दी गई हैं। बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ ही सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर रेलवे ने गुरुवार को 6 और शुक्रवार को पंजाब की और जाने वाली 22 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कई जगह बस सेवाओं पर रोक लगाई गई है। 72 घंटो के लिए हरियाणा, पंजाब और राजधानी चंडीगढ़ में इंटरनेट बंद करने का निर्देश दिया गया है। दोनो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अफसरों की मीटिंग में यह फैसला हुआ। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होते ही इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा।
(इनपुट: अजय गौतम)
